कुरुक्षेत्र : क्या मोदी-जिनपिंग की बातचीत से ही खत्म होगा सीमा का तनाव

भारत और चीन के बीच लद्दाख क्षेत्र में चीनी सैनिकों की घुसपैठ और सीमा पर चीनी सेना के भारी जमावड़े को लेकर दोनों सेनाओं के शीर्ष स्तर के अधिकारियों की बातचीत हो रही है। लेकिन ये पंक्तियां लिखे जाने तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला और दोनों देशों का यही कहना है कि दोनों देश एक दूसरे की चिंताओं का सम्मान करते हुए इस मसले को आपसी बातचीत से सुलझाने पर सहमत हैं।

लेकिन सीमा पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। रक्षा विशेषज्ञों और खुफिया सूत्रों का कहना है कि मामला इतना पेचीदा हो गया है कि इसे सुलझाने के लिए कम से कम एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बातचीत जरूरी हो गई है।

एक शीर्ष खुफिया अधिकारी के मुताबिक जिस तरह डोकलाम में दोनों देशों के बीच हुए टकराव का हल मोदी और जिनपिंग की वुहान में हुई अनौपचारिक मुलाकात से निकला था, कुछ उसी तरह की जटिल स्थिति इस बार भी बन गई है।

अब अहम सवाल है कि क्या मोदी और जिनपिंग एक बार फिर अनौपचारिक और बिना एजेंडे की मुलाकात करेंगे या कम से कम टेलीफोन से बातचीत करके मसले को सुलझाएंगे। अगस्त 2019 के मध्य में भारतीय पत्रकारों के एक दल की चीन यात्रा के दौरान मैंने चीन के अनेक राजनयिकों मीडिया हस्तियों और बुद्धिजीवियों से मुलाकात की थी।

इस दौरान मैंने पाया था कि भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 में बदलाव और राज्य के विभाजन को लेकर चीनी सत्तातंत्र में खासी बेचैनी थी। इस दौरान चीनी विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ बातचीत में इस मुद्दे पर हमारी खासी बहस हुई और भारतीय पत्रकारों ने एक स्वर से कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।

उसमें जो भी बदलाव किए गए हैं वो भारत का आंतरिक मामला है उससे किसी भी पड़ोसी देश को चिंतित या परेशान होने की जरूरत नहीं है। तब उक्त चीनी राजनयिक ने जोर देकर कहा था कि चीन इस पूरे क्षेत्र में शांति बहाली का संरक्षक है और हम किसी को भी एसा कुछ भी करने की अनुमति नहीं दे सकते जिससे क्षेत्र की शांति भंग होने की आशंका पैदा हो और तनाव बढ़े।

अब जब लद्दाख में भारत चीन सीमा पर जिस तरह चीन ने सैनिक जमावड़ा करके भारतीय क्षेत्र का अतिक्रमण करने की कोशिश की और दबाव बनाया है, इससे पता चलता है कि जो बात उक्त चीनी राजनयिक ने कही थी, यह उसी चीनी नीति का अमल है।

दरअसल, जब से भारत ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 में बदलाव करके राज्य का पुनर्गठन किया है और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया, तब से ही चीन भारत की उत्तर पूर्वी सीमा में लद्दाख क्षेत्र को लेकर बेहद परेशान है।

खुफिया सूत्रों की मानें तो चीन यहां कारगिल जैसी स्थिति दोहराना चाहता है, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियों की सतर्कता ने इस बार वो गलती नहीं की जो वाजपेयी सरकार के दौरान कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठ के दौरान हुई थी। इसलिए चीन को कूटनीतिक वार्ता की मेज पर बैठना पड़ा।

अब अगर चीन बातचीत से पीछे हटता है और सीमा पर अतिक्रमण की अपनी जिद पर कायम रहता है तो अंतरराष्ट्रीय जनमत भारत के साथ होगा और कोरोना के कारण पहले से ही अमेरिका और यूरोपीय देशों के निशाने पर आ चुका चीन और भी अलग-थलग हो जाएगा।

हालांकि कूटनीतिक गलियारों में दबी जुबान से एक चर्चा यह भी है कि क्या जो चूक भारतीय सुरक्षा तंत्र से कारगिल के दौरान हुई थी, वही चूक एक बार फिर देश की उत्तर पूर्वी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर हुई और चीन को गलवां नदी घाटी में अपने फौजी जमावड़े का मौका मिल गया।

विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के अधिकारी इससे इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि चीन ने सीमा पार अपने क्षेत्र में फौजी जमावड़ा तो जरूर बढ़ा लिया है लेकिन कहीं से भी कारगिल जैसी स्थिति नहीं है और भारतीय सेना मुस्तैदी से चीनी सेना के सामने अपनी चौकियों पर डटी है। 

खुफिया तंत्र के सूत्र यह भी कहते हैं कि चीन ने जनवरी से ही लद्दाख क्षेत्र में भारतीय सीमा के पास गलवां घाटी की तरफ अपने सैनिकों, हथियारों और फौजी साजो सामान बढ़ाना शुरू कर दिया था। खुफिया एजेंसियों ने यह जानकारी सेना और संबंधित विभागों को भेज दी थी।

लेकिन तब यह माना गया कि जनवरी से मार्च तक इस इलाके में बर्फ जमा रहने से पहाड़ों पर दोनों ही तरफ सैन्य गतिविधियां ठप रहती हैं इसलिए हो सकता है कि चीनी अपने इलाके में कुछ कर रहे होंगे। अप्रैल में जब बर्फ पिघलती है तब दोनों ओर से सैनिक गतिविधियां तेज होती हैं।

ऐसे बर्फ हटने पर जब भारतीय सेना और सुरक्षा बल अपनी चौकियां संभालने पहुंचे तब चीनी जमावड़े की बात सामने आई और दोनों देशों के सैनिकों के बीच तनातनी की नौबत आ गई। हालांकि अब दोनों देशों के लेफ्टिनेंट जनरल के स्तर के अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के पहले दौर के बाद चीन का रुख कुछ नरम हुआ है और सरकारी सूत्रों का कहना है कि चीन ने अपने सैनिकों को कुछ पीछे हटाया है।

लेकिन इससे भारत संतुष्ट नहीं है और सीमा पर पूर्व की यथास्थिति की बहाली चाहता है। जाने माने रक्षा विशेषज्ञ अजय शुक्ला के मुताबिक चीन ने लद्दाख की अग्रिम पंक्तियों को बदल दिया है और भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है और नई दिल्ली सैनिक और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के जरिए मसला सुलझाने की बात कर रही है।

एक समाचार साइट में लिखे लेख के जरिए अजय शुक्ला ने यह भी बताया कि पहले दौर की बातचीत में चीन ने बेहद सख्त रुख अपनाया और जिन इलाकों पर उसने कब्जा किया, उन्हें छोड़ने में उसने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। जबकि भारत सरकार का कहना है कि बातचीत बेहद सौहार्द्रपूर्ण माहौल में हुई और दोनों पक्षों ने एक-दूसरे की चिंताओं को साझा किया और समझा।

इन दिनों फिर चीनी नेतृत्व भीतरी और बाहरी दबावों से जूझ रहा है। कोरोना संक्रमण पर भले ही चीन ने काबू पा लिया हो, लेकिन दुनिया की कई नामचीन कंपनियां चीन छोड़कर दूसरे देशों का रुख कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय उद्योग जगत से इस अवसर का लाभ उठाने का आह्वान किया है।

उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य और देश के कई उद्योगपति इसके लिए आगे भी आए हैं। इस बात ने चीन को चिढ़ा दिया है। उधर, अमेरिका ने कोरोना को लेकर चीन के खिलाफ आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चा खोला है। पूरी दुनिया में कोरोना की जानकारी और आंकड़े न देने को लेकर चीन की किरकिरी हो रही है और विश्व स्वास्थ्य संगठन भी निशाने पर है।

शुरू में भारत इस मामले में चुप था लेकिन बैठक में भारत ने भी जांच के पक्ष में अपनी राय रखी। चीन इससे भी चिढ़ गया है। जबकि पिछले साल अनुच्छेद 370 में बदलाव और जम्मू कश्मीर राज्य के विभाजन व लद्दाख को केंद्र शासित क्षेत्र बनाने के मोदी सरकार के फैसले ने भी चीन को असहज किया है। चीन इसे भारत का आंतरिक मसला न मानकर भारत-चीन और पाकिस्तान के बीच का मसला मानता है।

कोरोना संकट को अवसर में बदलने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान और इसे लेकर भारत में गैर सरकारी संगठनों और नागरिकों के बीच चीनी सामान के बहिष्कार की बातों ने भी चीन को परेशान किया है।

इसलिए मौजूदा चीनी शासक अब सीमा पर सैनिक जमावड़ा करके भारत पर दबाव बनाकर एक तरफ देश के भीतर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में हैं तो दूसरी तरफ जहां उसके सैनिक हैं वहां से पीछे हटने के बदले भारत से कुछ सौदेबाजी करके अपना उल्लू सीधा करने की फिराक में है।

जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में ही दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्षों के साथ लगातार संवाद कायम किया और आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ वेबिनार के जरिए चर्चा की। दक्षिण कोरिया, जापान, वियतनाम और अमेरिका के साथ भारत के लगातार बढ़ते नजदीकी रिश्तों को भी चीन सहजता से नहीं ले पा रहा है।

ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन के खिलाफ अमेरिका द्वारा की जा रही वैश्विक घेराबंदी में भारत भी शामिल हो गया है। कूटनीति के विशेषज्ञों के मुताबिक चीन को लगता है कि दक्षिण चीन सागर और एशिया प्रशांत क्षेत्र में इस घेराबंदी से चीनी हितों को नुकसान पहुंच सकता है।

ग्लोबल टाइम्स के एक लेख के मुताबिक 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार जब से ज्यादा बड़ी ताकत से दोबारा चुनकर आई है, चीन के प्रति उसकी नीति बदल गई है। चीनी सरकार के इस मुखपत्र के मुताबिक भारत सरकार में चीन विरोधी एक गुट इसके लिए जिम्मेदार है।

भारत और चीन के बीच लद्दाख क्षेत्र में चीनी सैनिकों की घुसपैठ और सीमा पर चीनी सेना के भारी जमावड़े को लेकर दोनों सेनाओं के शीर्ष स्तर के अधिकारियों की बातचीत हो रही है। लेकिन ये पंक्तियां लिखे जाने तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला और दोनों देशों का यही कहना है कि दोनों देश एक दूसरे की चिंताओं का सम्मान करते हुए इस मसले को आपसी बातचीत से सुलझाने पर सहमत हैं।

लेकिन सीमा पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। रक्षा विशेषज्ञों और खुफिया सूत्रों का कहना है कि मामला इतना पेचीदा हो गया है कि इसे सुलझाने के लिए कम से कम एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बातचीत जरूरी हो गई है।

एक शीर्ष खुफिया अधिकारी के मुताबिक जिस तरह डोकलाम में दोनों देशों के बीच हुए टकराव का हल मोदी और जिनपिंग की वुहान में हुई अनौपचारिक मुलाकात से निकला था, कुछ उसी तरह की जटिल स्थिति इस बार भी बन गई है।

अब अहम सवाल है कि क्या मोदी और जिनपिंग एक बार फिर अनौपचारिक और बिना एजेंडे की मुलाकात करेंगे या कम से कम टेलीफोन से बातचीत करके मसले को सुलझाएंगे। अगस्त 2019 के मध्य में भारतीय पत्रकारों के एक दल की चीन यात्रा के दौरान मैंने चीन के अनेक राजनयिकों मीडिया हस्तियों और बुद्धिजीवियों से मुलाकात की थी।

इस दौरान मैंने पाया था कि भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 में बदलाव और राज्य के विभाजन को लेकर चीनी सत्तातंत्र में खासी बेचैनी थी। इस दौरान चीनी विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ बातचीत में इस मुद्दे पर हमारी खासी बहस हुई और भारतीय पत्रकारों ने एक स्वर से कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।

उसमें जो भी बदलाव किए गए हैं वो भारत का आंतरिक मामला है उससे किसी भी पड़ोसी देश को चिंतित या परेशान होने की जरूरत नहीं है। तब उक्त चीनी राजनयिक ने जोर देकर कहा था कि चीन इस पूरे क्षेत्र में शांति बहाली का संरक्षक है और हम किसी को भी एसा कुछ भी करने की अनुमति नहीं दे सकते जिससे क्षेत्र की शांति भंग होने की आशंका पैदा हो और तनाव बढ़े।

अब जब लद्दाख में भारत चीन सीमा पर जिस तरह चीन ने सैनिक जमावड़ा करके भारतीय क्षेत्र का अतिक्रमण करने की कोशिश की और दबाव बनाया है, इससे पता चलता है कि जो बात उक्त चीनी राजनयिक ने कही थी, यह उसी चीनी नीति का अमल है।