यहां हो चुकी है लागू
यह योजना अब तक आन्ध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमण-दीव सहित 17 राज्यों में लागू हो चुकी है.
इन राज्यों में की जा सकती है जल्द लागूजल्द इस योजना से ओडिशा, नागालैंड और मिजोरम राज्यों के जुड़ जाने से देश के कुल 20 राज्यों में यह योजना कार्यान्वित हो जाएगी. इसके साथ ही 1 अगस्त 2020 को उत्तराखण्ड, सिक्किम और मणिपुर सहित 3 और राज्य इस योजना से जुड़ जाएंगे.
आज विडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए #वन_नेशन_वन_राशनकार्ड‘ योजना में बचे हुए 14 राज्यों के खाद्य मंत्रियों और सचिवों के साथ इसकी तैयारियों की समीक्षा की और इन सभी राज्यों के साथ काम पूरा कर लेने की समय सीमा भी तय की गई। @narendramodi @fooddeptgoi pic.twitter.com/hSUCo1oHsp
— Ram Vilas Paswan (@irvpaswan) June 18, 2020
जानिए राज्य का स्टेटस
>> दिल्ली में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत PDS दुकानों पर e-PoS मशीन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 100% आधार सीडिंग हो चुकी है. विडियो कान्फ्रेसिंग में बताया गया कि सितंबर अंत तक काम पूरा हो जाएगा और 1 अक्टूबर से परीक्षण शुरू कर दिया जाएगा.
>> लद्दाख में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत काम अंतिम चरण में है. 100% e-PoS मशीनें लग चुकी हैं और 91% आधार सीडिंग हो चुकी है. विडियो कान्फ्रेसिंग में बताया गया कि सितंबर के अंत तक तैयारी पूरी हो जाएगी और 1 अक्टूबर से इसे शुरू किया जा सकता है.
>> उत्तराखंड में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत तैयारियां अंतिम चरण में हैं. यहां 77% e-PoS मशीनें लग चुकी हैं और 95% आधार सीडिंग हो चुकी है. परीक्षण का काम चल रहा है. विडियो कान्फ्रेसिंग में बताया गया कि अगस्त के अंत तक योजना को पूरे राज्य में लागू किया जा सकता है.
>> प. बंगाल में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत काम चल रहा है. यहां 100% e-PoS मशीनें लग चुकी हैं और 80% आधार सीडिंग हो चुकी है. विडियो कान्फ्रेसिंग में बताया गया कि दिसंबर के अंत तक काम पूरा हो जाएगा और जनवरी 2021 तक योजना लागू की जा सकती है.
>> जम्मू-कश्मीर में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत काम लगभग पूरा हो चुका है. 100% e-PoS मशीनें लग चुकी हैं और 86% आधार सीडिंग हो चुकी है.बैठक में बताया गया कि जुलाई के अंत तक कुछ जिलों में योजना शुरू कर दी जाएगी और नवंबर तक इसे सभी जिलों में लागू कर दिया जाएगा.
>> तमिलनाडु में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत काम तेजी से चल रहा है. यहां 100% e-PoS मशीनें लग चुकी हैं और 100% आधार सीडिंग हो चुकी है. विडियो कान्फ्रेसिंग में बताया गया कि सितंबर के अंत तक काम पूरा हो जाएगा और 1 अक्टूबर से योजना को पूरे राज्य में लागू किया जा सकता है.
>> अंडमान-निकोबार में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत तेजी से काम चल रहा है. 96% e-PoS मशीन लग गई है और 98% आधार सिडिंग हो चुकी है. विडियो कान्फ्रेसिंग में बताया गया कि जुलाई अंत तक काम पूरा हो जाएगा और 1 अगस्त से परीक्षण शुरू कर दिया जाएगा.
>> अरूणाचल प्रदेश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत काम जारी है. जल्द ही PDS पर e-PoS मशीनें लगनी शुरू हो जाएंगी. 57% आधार सिडिंग हो चुकी है. विडियो कान्फ्रेसिंग में बताया गया कि 1 जनवरी 2021 तक योजना लागू की जा सकती है.
>> छत्तीसगढ़ में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत तेजी से काम चल रहा है. यहां 98% e-PoS मशीनें लग चुकी हैं और 98% आधार सीडिंग हो चुकी है. विडियो कान्फ्रेसिंग में बताया गया कि जुलाई अंत तक काम पूरा हो जाएगा और 1 अगस्त से परीक्षण शुरू कर दिया जाएगा.
>> मणिपुर में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और परीक्षण व जांच का काम जारी है. यहां 61% e-PoS मशीनें और 83% आधार सीडिंग हो चुकी है. बैठक में बताया गया कि जुलाई के अंत तक योजना को पूरे राज्य में लागू किया जा सकता है. यहां 1 अगस्त से योजना लागू होनी है.
मेघालय में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत PDS दुकानों पर e-PoS मशीन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. विडियो कान्फ्रेसिंग में बताया गया कि नवंबर अंत तक काम पूरा हो जाएगा और 1 दिसंबर से परीक्षण शुरू कर दिया जाएगा.
>> नागालैंड में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और परीक्षण व जांच चल रही है. यहां 96% e-PoS मशीनें लग चुकी है और 73% आधार सीडिंग हो चुकी है. विडियो कान्फ्रेसिंग में बताया गया कि 1 अगस्त से योजना को पूरे राज्य में लागू किया जा सकता है.
>> लक्षद्वीप में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत तेजी से काम चल रहा है. यहां 100% e-PoS मशीन लग गई है और 100% आधार सिडिंग हो चुकी है. विडियो कान्फ्रेसिंग में बताया गया कि इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या आ रही है जिसे दूर करने का काम चल रहा. इसके सही होते ही योजना लागू हो सकती है.
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